नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधार भएको बताएका थिए।
गृहजिल्ला रोल्पामा संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन तहका सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँड गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘तीन तहको संघीय संरचना संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । सार्वभौम सत्ता जनताको हुन्छ । देशका मालिक जनता हुन्,’ पुनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत तीन तहमा जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँड भएका छन् ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताए ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।
उनका अनुसार संविधानले संघलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास एजेन्सी र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको काम गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्रुटि देखिएकाले सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संघीयतामा संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहले माग गर्ने मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कसरी दिगो र जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बल दिए ।
