सरकारले विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा संघसंस्थासँग सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
‘सरकारले चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध एवं उखु किसान (बक्यौता भुक्तानी), मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित संघर्ष समिति लगायत विभिन्न पेशा, व्यवसायका नागरिक तथा संघ-संस्थाहरूसँग दर्जनौं सहमति गरेको छ। तर कुनै पनि पक्षले ती सहमतिहरूको इमानदार कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले नागरिक तथा पेशागत संघ-संस्थासँग गरेका सहमति र समझदारीलाई तत्कालका लागि आफू उम्किने मनसायले तयार पारिएको ‘कीर्ते कागज’ मात्र नबनाओस्,’ कांग्रेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले सुनसरीलगायत कोशी र मधेसका विभिन्न जिल्लामा भएका घटना छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउनसमेत माग गरेको छ। साथै १२ दिनदेखि अनशनरत विनय यादवको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दा समेत सरकारले चासो नदेखाएको कांग्रेसको भनाइ छ।
सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेको नपाइएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
