बराहक्षेत्र, बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ अन्तर्गत लक्ष्मीपुर–कालाबन्जार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको डुबान तथा पानी निकास समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। नगर प्रमुख रमेश कार्कीको संयोजकत्वमा सम्पन्न छलफलमा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सबै पक्षलाई न्याय हुने गरी स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
नगरपालिकामा आयोजित छलफलमा उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक नन्दकुमारी सुनवार, वडा नं. ७ का अध्यक्ष कपिल आचार्य, प्राविधिक शाखा अधिकृत राजु भट्टराई, प्रशासन प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रतिनिधि, बराहक्षेत्र नगर अस्पतालका प्रमुख दिवस बिष्ट, नगर प्रहरी प्रमुख, प्रेस संयोजक संगम बिष्ट तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
पीडित पक्षबाट दनालाल चौधरी, सिताराम चौधरी, वीरेन्द्र चौधरी, नरेश चौधरी, प्रदीप बासमैत, बुधन साह, देवराज धामीलगायत स्थानीयवासीले डुबान र पानी निकास समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा नगर प्रमुख रमेश कार्कीले २०८० सालमै समस्या समाधानका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि उपभोक्ता समितिबाट काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए। त्यसपछि सम्बन्धित पक्षबाट आवश्यक समन्वय र पहल नआएकाले योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ थियो।
उनले वडा नं. ५ का अध्यक्षलाई दुवै पक्षसँग सहमति गरेर सडकको दुवैतर्फ स्थायी ड्रेन निर्माण गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले विकासका लागि जनप्रतिनिधिसँगै नागरिकको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अब प्राविधिक टोलीसहित पुनः स्थलगत निरीक्षण गरिने र लक्ष्मीपुर, कालाबन्जार तथा गैरीटोलका स्थानीयसँग बृहत् छलफलपछि दीर्घकालीन समाधान अघि बढाइने बताए।
पीडित पक्षका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का संघीय सदस्य प्रदीप बासमैत चौधरीले झार सफाइ वा एकतर्फी पानी निकास खोल्नु समस्याको समाधान नभएको बताए। प्राकृतिक खोल्सा, कुलो तथा पानी बग्ने मार्ग अतिक्रमण, अव्यवस्थित प्लटिङ र वैज्ञानिक योजना बिना भएका सडक निर्माणका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
उनले विगत चार वर्षदेखि स्थानीयवासीले वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायमा दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। आफूहरू देखावटी होइन, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन विकासको पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
पीडित समुदायले प्राविधिक अध्ययन, सार्वजनिक छलफल र सबै पक्षको सहमतिबिना वर्षायाममै एकपक्षीय रूपमा पानी निकास खोल्ने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएको छ। यस्तो कार्यले एउटा बस्तीको समस्या अर्को बस्तीमा सार्ने, नागरिकको ज्यान, धन, उद्योग, खेतीयोग्य जमिन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा थप क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
छलफलमा पीडित पक्षले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक, कानुनसम्मत र दीर्घकालीन समाधानको माग गरेको छ।
पीडित समूहले उच्चस्तरीय प्राविधिक अध्ययन, स्थायी ड्रेनेज निर्माण, प्राकृतिक पानी निकास मार्ग संरक्षण, अव्यवस्थित प्लटिङ र सडक निर्माणको छानबिन, सार्वजनिक सुनुवाइपछि मात्र निर्णय, दीर्घकालीन गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनलगायत माग अघि सारेको छ।
पीडित समूहले आफूहरू विकासका विरोधी नभई सबै नागरिकको समान सुरक्षा, प्राकृतिक पानी निकासको संरक्षण र वैज्ञानिक समाधानको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै समयमै माग सम्बोधन नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अदालतसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
